बागमती प्रदेशमा कर्मचारी नियमन गर्न कानुन

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई नियमन गर्न कानुन जारी गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले यसका लागि ‘प्रदेशभित्र सुशासनको प्रत्याभूति गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा पेस गरेको छ ।

प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन विधेयक ल्याइएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बताए ।

विधेयकमा मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव, कार्यालय प्रमुख, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको अलग–अलग जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन करार गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशले गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गरिसक्नुपर्ने वा निश्चित परिमाणाको उपलब्धि हुने गरी सम्पादन गर्नुपर्ने भएमा कार्यसम्पादन करार गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको विधेयकमा कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम काम नभए विभागीय कारबाही गर्न सकिने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, विधेयकमा कार्यसम्पादन करार गरेका व्यक्तिकै कारण आयोजना प्रभावित भएमा व्यक्तिगत रूपमा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ ।
विधेयकले प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार इकाईको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ । यस्तै, सबै कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनुपर्ने, गुनासो व्यवस्थापन, प्रवक्ता तोक्नुपर्ने, अरूको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुनेजस्ता विषय पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले यही विधेयकमा सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवाको पदबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नुपर्दा प्रदेश सरकारले कुनै व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति रहने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । स्थानीय स्तरमा अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति, प्रत्येक मन्त्रालयमा मूल्यांकन तथा अनुगमन संयन्त्र रहने र केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सचिवालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ । कार्यसम्पादन गर्ने प्रमुख सचिव, सचिव वा कार्यालय प्रमुखले कानुनबमोजिमबाहेक प्रदेश सरकारमार्फत अतिरिक्त सुविधा पाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
सुशासन विधेयक कर्मचारीका लागि जरुरी रहेको वाग्मती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले बताए । सांसदहरूले यो विधेयक ल्याउन ढिलाइ गरेको बताएका छन् । सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि बल्ल सुशासनका लागि कानुनको आवश्यकता प्रदेश सरकारलाई महसुस भएको सांसदहरूको गुनासो छ ।

जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले विधेयक पास भएपछि प्रदेशका सबै संरचनामा सुधार हुने दाबी गरे । ‘सरकारले जनताका लागि जस्तो सोचेको थियो, सोअनुसार काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बजेट खर्च पनि पर्याप्त भएको छैन । अब यो कानुन पास भएपछि हामी सहज रूपमा काम गर्न सक्छौं । विधेयकले सरकारलाई बाँध्नेछ । मन्त्री, कर्मचारीहरू आफैं बाँधिएर काम गर्ने हो ।’ सरकारले यो विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताए । स्रोत: कान्तिपुरदैनिक