अभद्र राजनीति भद्र सहमती

ओमप्रकाश खनाल 
कहींकतै नभएको भद्दा प्रहसन हाम्रो राजनीतिमा देख्न पाइन्छ । सहमतिका नाममा अडानमा मात्र ओकल्ने अभ्यासले दशक बितिसक्यो । तर अझै पनि सहमतिको माला जप्न छोडिएको छैन । बिहान भएका सहमति दिउँसो नहुँदै उल्टिएका दृष्टान्त खोज्न धेरै दिमागी कसरत आवश्यक पर्दैन । सहमतिका लागि आयोजना हुने कोठे गन्थनको परिणाम के निस्किन्छ भन्ने राजनीतिमा सामान्य रुचि राख्ने जोकोहीले लगाएको अनुमानले फरक खाँदैन । राजनीतिका नाइकेह﾿ले निरर्थक मञ्चनको यो कर्मकाण्ड भने छोडेका छैनन । सत्ताका लागि निर्देशित मानसिकता बोकेर राष्टू र जनहितका पक्षमा सहमति खोज्न कदापि सम्भव हुँदैन । समकालीन राजनीतिक आयामह﾿ले प्रमाणित गरिराखेको सरल सत्य यही हो ।
यतिखेर सरकार स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा जुटेको छ । संविधानका प्रावधानमा असहमति राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका मधेसवादी दल चुनावको विरोध गरिराखेका देखिन्छन । भलै मधेस राजनीतिमा सक्रिय स्थानीय नेता र कार्यकर्ताले चुनावलक्षित अभियानमा सक्रियता देखाएका छन । केन्ﾛीय नेतृत्व भने संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा सहभागी नहुने मात्र होइन, चुनावै हुन नदिने कुरा गर्छ । यसले मधेस राजनीतिको प्रभाव रहेका क्षेत्रमा स्थानीय चुनाव आशￍाको घेराबाट बाहिरिन सकेको छैन ।
abc जसरी सरकारको चुनावी तयारी र मधेस राजनीतिको विरोध संशयमुक्त छैन, त्यसैगरी यो आशￍालाई चिर्न भएका प्रयत्न पनि विरोधाभासले भरिएका छन । सहमतीय प्रयत्नको सार मिडियामा आउँदा आममानिस अलमलमा परिराखेको छ । सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको पछिल्लो बैठकमा संविधान संशोधन गरी मधेसी मोर्चा चुनावमा जाने ﾅभﾛￚ सहमति भएको खबर सार्वजनिक भयो । सत्ता पक्षका नेताह﾿ले सरकार र मधेसी मोर्चाका नेताह﾿बीच सीमाￍनलाई थाति राखेर संविधानका केही प्रावधान संशोधन गर्ने र मोर्चा चुनावमा सहभागी हुने सहमति भएको बताइराखेका छन । मोर्चाका मधेसी नेताले भने सहमति अस्वीकार नगरे पनि सरकारी प्रतिबद्धतामा विश्वास नभएको प्रतिक्रिया दिएका  छन । अर्थात सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गरे आपूmह﾿ चुनावमा सहभागी हुन तयार रहेको जनाउ उनीह﾿को हो । संशोधनको ﾿पमा चर्चामा ल्याइएका विषयवस्तु र यसले कालान्तरमा पार्न सक्ने वैधानिक जटिलता बहसको अलग, तर अनिवार्य पाटो हो ।
राजनीतिको अद्यावधिक अभ्यासले सहमति र सहकार्यको केन्ﾛमा जनतालाई राखेकै छैन, बरु जनता सधैं सत्ताप्राप्तिको औजार मात्र बनिराखेको छ । सहमतिको अन्तर्यमा जनताको हित कहिल्यै पर्न सकेको छैन । राजनीतिका सीमित ठालूह﾿को सत्ता अभीष्ट र महत्वाकांक्षानै सहमतिको अन्तर्वस्तु बनिराखेको छ । सﾋीयतामा प्रदेशको साँध सिमानादेखि राज्यका प्रत्येक निकायमा सहभागिता र समावेशिताका सन्दर्भ नेतृत्वका वैयक्तिक रुचिमा रुमलिएको छ । राजनीतिक स्वार्थबाट निरपेक्ष जोकोहीले यो सत्यको भेउ नपाएको होइन । अझ विडम्बना, नेतृत्वका अडानको ओज आफनो बुतामा टिक्नै नसक्ने रोग राजनीतिमा छ । पर्दापछाडिको निर्देशक रिझाउन गरिने मञ्चनको पटाक्षेप भइसक्दा पनि नेतृत्व बनावटी आडम्बरमा अडिइराख्छ भने त्यहाँनिर सहमतिको दुर्गतीका निम्ति पनि समय लाग्दैन । बाहिरी रुचिमा उभिएर गरिएको राजनीतिले नेतृत्वलाई क्षणिक सत्तासुख मात्र दिने हो । यस्तो राजनीतिले देश र जनतालाई अँध्यारो सुरुﾪतिर उन्मुख गराइराखेको छ । यस्तो अभﾛ राजनीतिक रमिताको माहोलमा बनेका भﾛ सहमतिको आयुमा अहिले नै भर पर्ने आधार भेटिएको छैन । भﾛ सहमतिको दुर्गतीका परिदृश्य पुरानो भइसकेका छैनन । 
यस्तो लाग्छ, जनता मात्र स्थायित्व, सुशासन र यसको जगमा आर्थिक अभिवृद्धि चाहन्छ । यसका लागि हुने पटके प्रयत्नमा सबै दलको आआफनै दाउपेच र स्वार्थको अￍगणित छ । केहीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिने हतार छ । कतिपयलाई पदबाट ओर्लिनु परेको छटपटीले खाइराखेको छ । प्रकारान्तरले उनीह﾿ बलियो कुर्सीको जोडघटाउमा तल्लीन  छन । धेरैलाई अ﾿को बुई चढेरै भए पनि सिंहदरबारको आसनमा पुग्नुपरेको छ । जन अधिकारको आलाप र त्यसका नाममा जनताले दिएको बलिदान सत्तामा पुग्ने लिस्नो मात्र बनेको छ । अहिलेसम्म जनताको नाममा भइआएका राजनीतिक परिवर्तन र त्यसमा जनताको उत्सर्ग सीमित नेतालाई सत्तासुखको जोरजामको औजारबाहेक अन्य हुन सकेको प्रमाण आजको राजनीतिले पेश गर्न सक्दैन । 

अहिले पनि संविधानको अन्तर्वस्तु विमतिको विषय हुँदै होइन । यसको आवरणमा सत्ताको बाँडफाँडमा आफनो भाग कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य अभिप्राय हो । देशलाई, मिलेर सुख उपभोग गर्ने, थलो मात्र बनाइँदा स्थिरता सुदूरतिर धकेलिइराखेको छ । राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय प्रक्रियाको वैधानिक प्रबन्ध, निर्वाचन र न्याय पद्धतिका कुरा केवल आवरण मात्र हुन । विमतिको चुरो त सत्ता साझेदारी र त्यसमा वर्चस्वको जोगाडसँग सरोकार राख्दछ । धेरै टाढा जानुपर्दैन, यसको भेउ पाउन विगत एक दशकको सहमतीय प्रहसनको सूक्ष्म विश्लेषण मात्र पर्याप्त हुन सक्छ । अहिलेको अभﾛ राजनीतिक माहोलमा भﾛ भनिएको सहमतिको सार पनि सत्ता दाउपेचमैं केन्ﾛित छ । केहीलाई भाग चाहिएको  छ । कतिलाई आफनो भाग सानो होला कि भन्ने चिन्ताले अररो बनाइदिएको छ । आवरण र अभिव्यक्ति जेसुकै भए पनि सत्ता, विपक्ष र सडक सबैतिरको राजनीति यसैमा चक्कर काटिराखेको छ ।
संविधानका विषयवस्तुलाई अनावश्यक अतिरञ्जनाको शिकार बनाइएको छ । संविधान एउटा साधन हो । संवैधानिक अन्तर्वस्तुको आवश्यकता र उपादेयता लोककल्याणमा निहित हुनु पर्दछ । आवश्यकता अनुसार संशोधन वा परिवर्तन गर्न नसकिने होइन । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर सहमतिमा काￋ्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादीह﾿को ठेकेदारी सबैका लागि स्वीकार्य नहुन सक्छ । राजनीतिमा अलिकति पनि इमानदारी भए सहमतिको अत्तो फुकाउन नसकिने भन्ने हुँदैन । सहमतिका नाममा राजनीतिलाई विकृत र गतिशून्य बनाउने काम मात्र भइराखेको छ । यथास्थिति र हठवादिताका पृष्ठपोषकह﾿ राजनीतिबाटै टाढिन्छन् । जसरी राजतन्त्र निकट इतिहास बन्यो । यो समकालीन राजनीतिका लागि गतिलो पाठ हुन सक्छ । तर निर्देशन शिरोधार्य गर्ने राजनीतिले इतिहासबाट सिक्ने टन्टो बेसाउन चाहँदैन ।
मधेसमैत्री नभएको भन्दै एमालेका केपी ओलीलाई सत्ता बहिर्गमनको बाटो देखाउन पुष्पकमल दाहाल ﾅप्रचण्डￚसँग तीन बुँदे लगनगाँठो कसेका मधेसवादीका लागि त्यो अहिले गलफाँसो भइराखेको छ । प्रचण्डले कमल थापालाई मधेसवादीको विकल्प रोजेपछि बेचैनीको पारो चढ्नु अस्वाभाविक होइन । साउनको तेस्रो साता प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिएका प्रचण्डले दशैं अगावै संविधान संशोधन हुने आश्वासन दिएका थिए । संशोधनको आवरणमा त्यस यताको तानातान रमिताबाहेक केही हुन सकेन । तीन बुँदे कार्यान्वयन प्रचण्डका लागि मधेसवादीलाई अल्झाएर सत्ताको आयु तन्काउने औजार मात्रै बन्यो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अस्थिर अभिव्यक्ति र अडान फेर्न सिपालु राजनीतिकर्मीको ﾿पमा स्थापित भइसकेकै छन । राजनीतिमा यो नौलो आचरण पनि भएन । चुनाव घोषणा र यसैबीच सप्तरी घटनाले मधेस राजनीतिलाई दबाबमा हालिदियो । तर मधेसी नेताले जसरी पर्ख र हेरको रणनीति लिए, त्यो लचकता हो । अन्तर्वस्तु जे भए पनि यो लचकतालाई सत्तापक्षले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । तर सम्भावित सत्ता जोखिम टार्न प्रचण्डले राप्रपालाई भित्रयाइसकेका छन । यसले सरकारको रणनीति समस्याको निकास पहिल्याएर अघि बढ्नुभन्दा सत्तासुखको अवधि लम्ब्याउन उद्यत छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ ।

संविधानको स्वीकार्यता र कार्यान्वयनसित जोडिएको संशोधनमा पटके आश्वासन र नाम मात्रका सहमतीय कर्मकाण्डले राजनीतिक जटिलतालाई मलजल गरिराखेको छ । अहिले सतहमा आएको भﾛ सहमति पनि सत्तामुखी जोरजाम होइन भन्नेमा ढुक्क हुने आधार फेला पार्न सकिएको छैन । संशोधनको बहानामा राजनीतिलाई अडकाइराख्ने र सत्ता राजनीतिको औजार बनाउने चलाखीले निकास सम्भव छैन । सर्वस्वीकार्यताको आलाप र अवतरणका उपायलाई तार्किक बनाउन यसलाई सत्ता अभीष्ट पूर्तिको तुरुप बनाउने आचरणको अवसान प्राथमिक शर्त हुनुपर्दछ ।