मकवानपुरमा ४० हजारको लगत सङ्कलन, भूमि आयोग खारेजीले सबै अलपत्र

मकवानपुर । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछी मकवानपुरमा हालसम्म गरिएको काम अलपत्र भएको छ । आयोगको मकवानपुर जिल्ला समितिमा भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका ५ स्थानीय तहका ४० हजार ४ सय ६९ जनाले आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले जिल्लाका बाँकी ५ स्थानीय तहको निवेदन सङ्कलनको काम शुरु गर्नै लाग्दा आयोग नै खारेजी हुँदा सबै काम अलपत्र परेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका मकवानपुर अध्यक्ष रामेश्वर रानाले बताएका छन् ।

विघटित आयोगका पदाधिकारीले आज हटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बर्तमान सरकारको आयोग खारेजको निर्णयले भूमिहिनलाई समस्यामा पारेको बताएका छन् । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका र ४ वटा गाउँपालिकाहरुमा लालपुर्जा वितरणको अन्तिम चरण रहेको दाबी गरिएको छ । तर आयोग नै खारेज भएपछि भूमिहिनहरुको लालपूर्जा पाउने सपना समेत खेर गएको बताईएको छ ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिका, मकवानपुरगढी, मनहरी, बागमती र बकैयामा ४ हजार ५ सय २५ भूमिहिन र ३५ हजार ९ सय ४४ अव्यवस्थित बसोबास रहेको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईएको थियो । आयोगले यस अवधिमा प्राप्त बजेटमा तलब भत्ता, मसलन्द, सवारी साधन सहित विभिन्न शीर्षकमा ६० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका सदस्यहरु प्रतिमा श्रेष्ठ र तुलसी रिजालसमेतको उपस्थिति रहेको थियो ।