कानुन विपरीत शीर्षक नै संशोधन, २ अर्ब ३३ करोड रकमान्तर

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कानुन विपरीत अर्बौं रकम खर्चिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयले मनोमानी रूपमा रकम खर्चिएको देखाएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट शीर्षकलाई ५२ पटकसम्म संशोधन गरी २ अर्ब ३३ करोड २८ लाख १९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेर अख्तियारी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी अख्तियारी दिइएको रकममा उक्त आवको असार १५ पछि मात्र ३७ करोड ३८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट कार्यक्रम र परियोजनाअनुसार चौमासिक रूपमा खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भए पनि अधिकांश रकम असारमा खर्च भएको देखिन्छ । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अधिक खर्च गरी योजना सञ्चालन गर्दा सञ्चालित आयोजनाको गुणस्तर कायम हुन नसक्ने स्थिति रहन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेश अन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सिन्धुलीले एक ऋण सहकारी संस्थालाई पानी प्रशोधित उद्योग स्थापना गर्न १९ लाख २७ हजार रुपैयाँ तथा भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायबाट कृषि उपकरण, मेसिन–औजार खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी व्यवसायीलाई समेत ७७ करोड ७३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अनुदान वितरण मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा नगरी नाफामूलक संस्थालाई उद्योग, व्यवसाय गर्न रकम उपलब्ध गराएकाले त्यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने प्रतिफल तथा सेवा सम्बन्धमा स्पष्ट छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहत निकायबाट कृषि तथा पशुपन्छी फार्मको पूर्वाधार सुदृढीकरण, मेसिनरी औजार, हाट बजार, सेड भवन निर्माण, बजारीकरण, मिल्क क्यान, ट्याक्टर खरिद, चिलिङ भ्याट कन्टेनर लगायतमा लागत साझेदारीका आधारमा ७७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद कार्य गर्नुपर्नेमा सरकारले फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टरलगायत सामग्री प्रतिस्पर्धा बेगर पटकपटक सोझै खरिद गरेको छ । उक्त वर्ष प्रदेश सरकारले १७ करोड ४७ लाख १० हजार रुपैयाँको सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पनि बिनाप्रतिस्पर्धा गरिएको सामग्री खरिद प्रकरणमा प्रदेश लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमेतले १० करोड ९३ लाख ४४ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेको देखिन्छ । स्वीकृत मापदण्ड अनुसार महाशाखा र कार्यालय प्रमुखलाई बढीमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको कार वा जिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि ८६ लाख ७१ हजारका २ सवारीसाधन खरिद गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले ६ करोड २७ लाख २९ हजारका दस वटा जिप र १७ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ ।

प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका ५ निकायले सडक, खानेपानी, कापी उद्योग स्थापना, जुस उद्योग, काष्ठ–हस्तकला उद्दम विकास जस्ता विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार तथा परामर्श गरेको भन्दै २६ करोड ७६ लाख ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कानुनी प्रावधान तथा प्रक्रियाको पालना नगरी आफैंले योजना छनोट गरी कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनलाई साना कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रममा १४ उपभोक्ता समितिको नाम किटान गरी ४ करोड ५५ लाख ४० हजारको निकासा दिएको छ । साना कृषि निर्माण तथा मर्मतमा साझेदार संस्थाले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस्तो सहभागिता नगराउने निर्णय गरी ९७ वटा उपभोक्ता समितिलाई २८ करोड २५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । ‘लागत सहभागिताको अंश २ करोड ८३ लाख प्रदेश सरकारलाई थप व्ययभार परेको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालित कुनै योजनामा लागत सहभागिता गराउने, कुनैमा नगराउने अवस्था देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने उल्लेख छ । तर, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन सिन्धुपाल्चोकले सम्बन्धित खानेपानी योजनाका लागि आवश्यक एचडीपी, पीपीआर र जीआई पाइप ४३ पटकमा १ करोड ५७ लाख ६९ हजार, फिटिङ्स २७ पटकमा १ करोड ४२ लाख २३ हजार र ट्रान्स्फरमर ६८ लाख २३ हजारसमेत गरी ३ करोड ६८ लाख १५ हजारको मालसामान उपभोक्ता समितिबाट खरिद गरी आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न विद्यालय तथा सामुदायिक क्याम्पसको छनोट आधार पेस नै नगरी शिक्षा निर्देशनालयलाई ८१ करोड २० लाख अनुदान दिएको छ । ‘मन्त्रालयले बाल विकास केन्द्रको सहयोगी कार्यकर्ता प्रोत्साहन, प्रयोगशाला व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री व्यवस्था, भवन निर्माण जस्ता अनुदान प्राप्त संस्थाको कामको प्रगति र उद्देश्यमूलक उपयोगिता सुनिश्चित हुने गरी अभिलेख व्यवस्थित गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कान्तिपुरमा खबर छ ।