चेपाङ समुदायको मानव अधिकारबारे हेटौँडामा परामर्श
हेटौडा न्युज
मकवानपुर/राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अतिसीमान्तकृत चेपाङ समुदायको अवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेको छ । आयोगले तयार पारेको अतिसीमान्तकृत चेपाङ समुदायको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ लाई अन्तिम रुप दिनुअघि सोको मस्यौदामाथि हेटौँडामा परामर्श गरिएको हो ।
प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै आयोगका मानव अधिकार अधिकृत किरण कुमार बरामले मुलुकमा चेपाङ समुदायको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक गरी उनीहरूको सम्मान, संरक्षण र अधिकार प्रत्याभूतिमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसहित आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको जानकारी दिए । मौजुदा कानुनी अभ्यासले चेपाङ समुदायमा पारेका सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको लेखाजोखा गर्दै कानुन परिमार्जनका लागि आयोगले तीनै तहका सरकारलाई सुझाव दिने बरामले उल्लेख गरे ।
आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा चेपाङ समुदाय विभिन्न कारणले अझै पनि सबैमाझ नागरिकताको पहुँच नपुगेको उल्लेख छ । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा गरिएको नमुना सर्वेक्षण तथा मकवानपुर, चितवन, धादिङ र गोरखा जिल्लामा भएका सामुहिक छलफललाई आधार मान्दै आयोगले ९ प्रतिशत चेपाङ समुदाय नागरिकता प्रमाणपत्रको पहुँचबाट टाढा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
खानीजन्य उद्योगका कारण चेपाङ समुदायले परम्परागत रुपमा उपभोग गर्दै आएको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार गुमाउँदै लगेको भन्दै चार जिल्लामा ४१० भन्दा बढी घरधुरी खानीजन्य उद्योगबाट प्रभावित भएको उल्लेख छ । बरामले चेपाङहरूको सोझोपनको फाइदा बिचौलियाहरूले उठाएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
न्यायमा पहुँच नपुग्दा चेपाङ तन्नेरीहरू बन्दी जीवन बिताइरहेको भन्दै मस्यौदामा विभिन्न कारागारमा रहेका ११२ मध्ये ४० वर्ष मुनिका ८६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि संघर्ष गरिरहेकाले अतिसीमान्तकृत समुदाय मानव अधिकारका आधारभूत पक्षहरूबाट बेखबर रहेको बताए । ‘कम सचेत समूह नै चपेटामा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ’ भन्दै देवकोटाले चेपाङ समुदायका अगुवाहरूलाई नै समुदायको अधिकारका बारेमा बढी जागरुक र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा मस्यौदामाथि राय व्यक्त गर्दै चेपाङ समुदायका प्रतिनिधिहरूले चेपाङहरूलाई लागू पदार्थको भरिया बनाएर जेलमा पुर्याउने र पहुँचवाला दोषीहरू उम्कने व्यवस्था अन्त्य गर्न कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । संविधानसभा सदस्य समेत रहेका नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले भने, ‘वनमा गिट्ठा खोज्न जाउँ सामुदायिक वनले दिँदैन । खोलामा क्रसर उद्योगले गर्दा माछा, चेपा, गङ्गटा केही छैन ।’ उनले चेपाङका नाममा अनेकौँ संघसंस्था आएपनि वास्तविक उपलब्धी नदेखिएको भन्दै समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संघसंस्थाका कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
