बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई डेढ करोडको गाडी
हेटौडा न्युज
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले विपद कोषका लागि भन्दै आफ्ना प्रत्येक मन्त्रालय, महाशाखाहरुबाट २० प्रतिशत खर्च कटौति गरेको छ । गत असोजमा आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्नमा सो रकम खर्च हुने बताएको छ । प्रदेश सरकारले खर्च शीर्षकहरु २२२१२, २१३, २२१, ३११, ६११, ७११, ५१२, ५२२ लगायत अन्य शीर्षकबाट २० प्रतिशत खर्च घटाएको छ । उल्लेखित शीर्षकहरुमा सवारी इन्धन, सवारी मर्मत, मेशिनरी औजार मर्मत, सञ्चालन, मसलन्द, कार्यालय सामग्री, अनुगमन, मूल्याङ्कन, विविध खर्च, जनचेतनामूलक, तालिम, गोष्ठी, स्वास्थ्य, शिक्षा रहेकबा छन् । ती शीर्षकमा यस अघि छुट्याईएको रकमबाट २० प्रतिशत रकम विपद कोषमा राख्ने भएको छ । कतिपय मन्त्रालय, महाशाखाहरुको यो रकम घटनाले सोचेजति प्रतिफल नआउने भएको छ ।
तर रकम अभाव रहेको दाबी गर्ने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई भने डेढ करोड मूल्यसम्मको सवारी खरीद गर्ने विरोधाभास निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको सवारी मापदण्ड–२०७४ अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई ९५ लाख रुपैयाँ, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवका लागि ८० लाख रुपैयाँ, प्रदेश सचिव ६० लाख रुपैयाँ, कार्यालय प्रमुखलाई ३० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी खरीद गर्ने निर्देशिकामा रहेको थियो ।
तर आफ्नै राजश्व आम्दानी न्युन रहेको र सरकार सञ्चालनका लागि संघीय अनुदानमा भर पर्ने बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना मुख्यमन्त्रीका लागि डेढ करोड मूल्यको सविधा सम्पन्न सवारी खरीद गर्ने भएको छ । २०८१ मंसिर १३ गतेको राजपत्रमा मुख्यमन्त्रीका लागि डेढ करोड रुपैयाँ, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँको, प्रदेश सचिव ८० लाख रुपैयाँ, कार्यालय प्रमुखलाई ५५ लाख रुपैयाँसम्मको सवारी खरीद गर्ने गरी मापदण्ड संसोधन गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने यो निर्णयबाट आफू पनि सन्तुष्ट नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस विषयको टेलिफोन सम्वादमा मन्त्री लामिछानेले प्रदेशका कतिपय स्थानमा सिटामोल समेत नपुगेको अवस्थामा सरकारका पदाधिकारीहरुको यस्तो सेवा सुविधाले प्रदेश सरकार प्रति जनताको विश्वास गुम्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । बागमती प्रदेशसँग रकम अभाव भएपछि सरकार सञ्चालनका लागि यस बर्ष मात्रै प्रदेशको कूल बजेटको करीब ५६ प्रतिशत रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको छ ।
सामुहिक बलात्कारको आरोपमा ७ किशोर पक्राउ 
