बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौँ बैठक सम्पन्न
हेटौडा न्युज
मकवानपुर/बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौँ बैठक हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ । बिहीबारदेखि हेटौँडामा सुरु भएको बैठकले विभिन्न २३ वटा निर्णयहरू गरेको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा विभिन्न पाँचवटा कार्यपत्रमाथिको छलफल पश्चात बैठकले प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने १६ र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सिफारिस गर्नका लागि ७ वटा विषय टुंगो लगाएको छ। बैठकले राष्ट्रिय किताबखानासँगको समन्वयमा प्रदेश किताबखानालाई सवलीकरण गर्दै योगदानमा आधारित एकीकृत निवृत्तिभरण कोषका लागि कानून बनाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीहरूको सरुवाका कारण कार्यसम्पादनमै असर परिरहेको सहभागीहरूको गुनासोपछि बैठकले प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयनको अवस्थामा विस्तृत नियमावली तर्जुमा गर्न पहल थाल्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बागमती प्रदेशमा जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको प्राविधिक सहयोगमा एकीकृत बस्ती तथा बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पहल गर्ने भएको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि, २०८० संशोधन गरी विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका निम्ति सबै मन्त्रालयहरुले बजेट छुट्याउने व्यवस्था गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
५ लाख सम्म स्थीर पूँजी भएका उद्योग तथा व्यापारिक तथा साझेदारी फर्महरु मात्र स्थानीय तहमा दर्ता हुने व्यवस्था गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउने समेतका १६ वटा निर्णय गरेको छ ।
रुख कटान, रज्जुमार्गको स्वामित्व र हिमाल आरोहण रोयल्टीमा प्रदेशको दाबी
बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले रुख कटानको लागि प्रदेश सरकारबाटै अनुमति लिने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सिफारिस गर्ने भएको छ । परिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्दै परिषद्को निर्णयमा ‘(प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण/वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन) आइईई, ईआइए पश्चात रुख कटानको लागि सङ्घीय सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रदेश सरकारबाटै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । यस्तै सङ्घीय विद्युत् विधेयक छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने एवम् गत असोजमा बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय राष्ट्रिय परिषद्मा सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
बैठकले समपूरक अनुदान अन्तर्गत ठेक्का लागिसकेको आयोजनाहरु सम्पन्न नभएसम्म निरन्तरताको लागि कानून संशोधन हुनुपर्ने, हेटौडा-काठमाडौ रज्जुमार्गको सम्पूर्ण स्वामित्व प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको पुनःनिर्माणको लागि विषेश कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी ६ हजार मिटर देखि ७ हजार मिटरसम्मका हिमाल आरोहण इजाजत तथा रोयल्टी सम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने तथा प्रदेशभित्र रहेका तीन तारे होटल तथा रिसोर्टहरुको दर्ता, नवीकरण, अनुमति तथा नियमन सम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित कागजात प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषय समेत राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा लैजाने भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
