संकटमा बागमती प्रदेश सरकार

मकवानपुर । प्रतिनिधि सभा भगं भएसंग प्रदेश सरकारहरु के हुने हो भन्ने बारे चासो बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै प्रदेश सरकारका बारेमा बहस र छलफल सुरु भएको हो ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा यतिबेला विभाजनको औपचारीकता मात्र बाँकी छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारले संसद नै विघटन गरेपछि पार्टी पनि फुटको संघारमा पुगेको हो ।

मंगलबारको राजनैतिक घटना क्रम हेर्ने हो भने नेकपा विभाजन भएको प्रष्ट हुन्छ । नेकपा विभाजन भएसंगै प्रदेश सरकारहरुको भविष्य संकटमा परेको छ । २ नम्बर प्रदेश सरकार बाहेकक अन्य सबै प्रदेश सरकार असुरक्षित छन् ।

नेकपा विभाजनको असर बागमती प्रदेश सरकारमा पनि प्रष्ट देख्न सकिन्छ । बागमती प्रदेश सरकारमा विश्वासको संकट देखिन्छ । नेकपा विभाजन पछि यो सरकार ढल्ने निश्चित छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिएर सरकार गठन गर्दा बागमती प्रदेशमा स्पष्टतः नेकपाको दुई तिहाई बहुमत थियो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा ८१ सांसद नेकपामा थिए अहिले ८० जना छन् । जसकको कारण उनलाई बागमती प्रदेश सरकारमा विश्वासको मत लिन परेन ।

तर, देशको पछिल्लो अवस्थाले बागमती प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेको छ । यो सरकारले विश्वासको मत गुमाएमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।

पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने अहिले प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका ८० सांसद मध्ये ४६ जना प्रचण्ड–नेपाल पक्षका छन् । डोरमणि पौडेलको पक्षमा जम्मा ३४ सांसद छन् ।

१ सय १० सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा अर्को सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ अनिवार्य छ । कांग्रेसको २२ सांसद छन् ।

विवेकशील साझाका ३ जना, राप्रपाका २ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २ जना र स्वतन्त्र सांसद १ जना छन् ।

साना दल सबै प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिले पनि बागमती प्रदेश सरकार गठन हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा ५४ जना सांसद पुग्छन् । बहुमतको सरकार बनाउन ५६ जना आवश्यक पर्छ ।

संविधानको धारा १ सय ६८ मा प्रदेश सरकार गठनको व्यवस्था छ । कुनै पनि व्यक्ति मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेमा प्रदेशसभा विघटन हुने व्यवस्था छ ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक शक्तिको रुपमा देखिन्छ । बागमती प्रदेशसभाको बैठक यही अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने संकेत पाएर नै अन्यौलमा छ ।

गत साउन ८ गते बजेट अधिवेशन सकिएको छ । कानुनतः माघ ८ गते प्रदेशसभा बैठक बोलाइसक्नु पर्नेछ । प्रदेशसभामा अहिले सरकारको तर्फबाट कुनै पनि विजनेश छैन ।

सभामुख सानुकुुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको बैठक पुष तेश्रो साता बस्ने गरी छलफल अघि बढाइएको भने पनि पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले थप अन्यौल सिर्जना गरेको छ ।

संसद चल्ने वित्तिकै नेकपाको किचलो सदनमा प्रवेश गर्छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने बताइएको छ ।

नेकपा विभाजन हुने वित्तिकै बागमती प्रदेश सरकार ढल्ने छ र कांग्रेसले साथ दिएन भने प्रदेशसभा नै विघटन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

अहिले मन्त्रिपरिषद् रहेका चार जना सदस्य ओली पक्षका छन् भने तीन जना प्रचण्ड–नेपाल पक्षका छन् ।

मुख्यमन्त्री पौडेलसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता कैलाश ढुंगेल र भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामा ओली पक्षका हुन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल प्रचण्ड–नेपाल पक्षका हुन् ।

संविधानको धारा १ सय ८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासका मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव बहुमतले पारित हुन नसकेमा आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उपधारा ३ मा छ। यस्तै धारा १ सय ८८ को उपधारा ४ अनुसार एक चौथाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यसकारण पनि नेकपा विभाजन भए बागमती प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित देखिएको हो ।

नेकपाका प्रभावशाली मानिने नेताहरु स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य, केन्द्रीय सदस्यहरु राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाईलगायत मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको विपक्षमा छन् । तत्कालिन अवस्थामा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पराजित गर्दै पौडेल संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका थिए ।

नेकपा मकवानपुरले पार्टीको आधारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको खुलेरै विरोध गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले ओलीको कदमको विरोध गर्दै असंवैधानिक कदम भनेका छन् । उनले सिंगो राष्ट्र एकजुट भइ यसलाई उल्टाउनु पर्ने भन्दै उनले संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने बताएका छन् ।