‘अविश्‍वास प्रस्ताव’ आउने डरले प्रदेशसभा बन्धक

सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको प्रभाव प्रदेश तहमा समेत देखापरेको छ । नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण अहिले बागमती प्रदेशसभासमेत बन्धक बन्न पुगेको छ ।

साउन ८ गते प्रदेशसभा सचिवालयको छैटौं अधिवेशन अन्त्य भए पनि अहिलेसम्म संसद् बैठक बस्न सकेको छैन । लामो समयदेखि संसद् सञ्चालन नहुँदा सांसदहरु कामविहीन भएका छन् । संसद्‍मा बिजनेस नभएपछि उनीहरुका नेकपाभित्रको गुट उपगुटको बहसमा उत्रिएका छन् ।

‘पार्टीभित्रको विवाद नटुंगिदासम्म तत्काल सदन चल्ने सम्भावना देखिन्न । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अहिलेसम्म सदनको विषय प्रस्ताव नै आएको छैन,’ बागमती प्रदेशका एक मन्त्रीले भने, ‘आन्तरिक विवाद कायमै रहेका कारण मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउने डरले तत्काल बैठक नडाकेको देखिन्छ । पार्टीभित्रको विवाद र अविश्वासको प्रस्तावको डरले बैठक डाक्न समस्या भएको हुनसक्छ ।’ सदनको अधिवेशन अन्त्य भएर अर्को अधिवेशन बोलाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्‍वान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

नेकपा वाग्मती प्रदेश संसदीय दलभित्रको अन्तरद्वन्द्व लामो समयदेखि जारी छ । प्रदेश सरकार गठनदेखि नै विवादमा रहेको नेकपा संसदीय दलभित्रको विवाद कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै पुन: बढेको हो । तत्कालीन एमालेभित्र संसदीय दलको नेतामा केन्द्रीय नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पराजित गर्दै डोरमणि पौडेल चयन भएसँगै बागमती प्रदेशमा सुरु भएको नेकपाभित्रको विवाद आन्तरिकरुपमा बहुमत र अल्पमतसम्म पुगिसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट मानिने मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टीको आन्तरिक विवादलाई सुल्झाउन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाबमा प्रदेशसभाको अधिकारलाई पटक/पटक विभिन्न बहानामा दबाउने काम गरेको भन्दै नेकपा सांसदहरु रुष्ट छन् । माधवकुमार नेपाल निकटका सांसदहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, केशव स्थापित र पशुपति चौलागाईंलगायत सांसदहरुले पटकपटक मुख्यमन्त्री एकलौटी ढंगबाट अगाडि बढेको आरोप लगाउँदै पौडेलको राजीनामा माग्दै आएका छन् ।

कोरोना भाइरसको त्रासलाई देखाउँदै प्रदेश सरकार प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन पन्छिइरहेको छ । अहिले प्रदेशसभामा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी विनोद आमात्यका अनुसार सदनमा अहिले एउटा मात्रै विधेयक पास हुन बाँकी रहेको छ, त्यो पनि दफावार छलफलका लागि समितिको बर्षे अधिवेशनमै पठाइएको हो । ‘उक्त विधेयक पनि समितिमा छलफल टुंगिसकेको छ,’ उनले भने । हिउँदे अधिवेशन गर्नका लागि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पटक/पटक मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेटघाट गरे पनि अझै बैठकको मिति तय भएको छैन ।

‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विभिन्न कानुन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइरहेको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले कानुनको ड्राफ्ट तयार गरिरहेको छ,’ बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशमा धेरै कानुन निर्माण भएको दाबी गरे । ‘एकल अधिकार सूचीका कानुन हामीले धमाधम बनाइरहेका छौं । साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारको कानुन पनि कुर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री जम्मकट्टेलले भने । अहिले संघीय सदन समेत अवरुद्ध रहेको छ ।

नेकपा बागमती प्रदेशका संसदीय दलका मुख्य सचेतक केशव पाण्डे भने प्रदेशसभाको अहिले खासै काम नभएको संसद् बैठक बस्ने प्रक्रियामै रहेको बताए । ‘प्रदेशसभाको अधिवेशन सरकारले ६ महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने हुन्छ, माघ १७ गते ६ महिनामा पुग्छ हामी नियममा नै छौं,’ उनले भने, ‘नेकपाको किचलोको कारण बैठक राख्न ढिलो गरिएको होइन । बिजनेस नभएकाले हो ।’

संसद् बैठक बोलाउन प्रतिपक्षीको आग्रह

बागमती प्रदेशका प्रतिपक्षी दलहरुको तत्काल सांसदको बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुले लामो समयसम्म सदन नचल्दा जनताको आवाज बन्द भएको भन्दै तत्काल सदन चलाउने वातावरण बनाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक छिरिङदोर्जे लामाले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण संसद्लाई बन्दी बनाउन नहुने बताएका छन् । ‘सरकार आफै किचलोमा परेकोले प्रदेशसभामा नयाँ विधेयक नल्याएको देखिन्छ । अहिले जनता समस्यामा रहेका छन् । उनीहरुको समस्याको विषय उठाउनुपर्ने बेलामा हामीले संसद्मा बोल्न पाएका छैनौं,’ उनले भने । कोरोना महामारी कारण थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न र जनताका समस्याको विषयमा सदनमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘महामारीका समयमा सदनलाई बन्धक बनाउनु भनेको सरकार जवाफदेही छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।’

विवेकशील पार्टीका संसदीय दलका नेता रमेशकुमार पौड्यालले नेकपाको आन्तरिक विवाद आन्तरिक रुपमै कायम राखेर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘पार्टीको विवादभन्दा नागरिकको समस्याप्रति हामी सांसद्हरु केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसको वातावरण बनाउने र संसद्लाई बपजनेस दिने जिम्मेवारी सरकारका हो,’ पौड्यालले भने । राप्रपा सांसद रिना गुरुङले पनि तत्काल प्रदेशसभाको बैठक राख्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेकी छन् ।

कान्तिपुरमा समाचार छ ।