नेपालमा राजनीतिक नियुक्ति: ‘योग्य मान्छेले अवसर पाएनन्’

काठमाडौं । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विवादास्पद बनेको छ ।

उनको नियुक्तिविरुद्ध परेको निवेदनमा पाटन उच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दैनिक कार्यसम्पादन नगराउन भनेको छ ।

विवादमा परेको यो पहिलो राजनीतिक नियुक्ति भने होइन । र यो प्रकरणले सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरू बारम्बार प्रक्रिया वा नियुक्त व्यक्तिका कारण विवादमा पर्ने गरेको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।

त्यस्ता नियुक्तिले सार्वजनिक रूपमा आलोचना र कतिपय अवस्थामा कानुनी चुनौती बेहोरे पनि यस विषयमा सुधार नभएको जनाकारहरू बताउँछन् ।

तर लाभका पदमा विवादस्पद राजनीतिक नियुक्तिको क्रम भने रोकिएको नदेखिएको प्रशासन र सुशासनका विज्ञहरू बताउँछन् ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको विचारमा यस्तो प्रवृत्ति देखिनुमा नियुक्त हुन खोज्नेभन्दा पनि आफू निकटलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार हो ।

कोइरालाले भने, व्यक्तिको योग्यता र नेतृत्व क्षमताको परीक्षण गरेर त्यो ठाउँमा सही ढङ्गले सम्पादन गर्छ गर्दैन भनेर हेर्ने त नियुक्त गर्नेले हो ।

नियुक्ति गर्नेले त्यो नहेर्ने गर्दा हाम्रा राजनीतिक नियुक्तिहरू प्रायः सबै काम नलाग्ने जस्तो देखिएका छन् ।

क्षमता नहेर्ने प्रवृत्ति

विवादमा मुछिएका वा अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिने गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलले मात्रै नभई बेलाबेला सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरूले पनि लगाउने गरेका छन् ।

संवैधानिक आयोग, राजदूतावास र विभिन्न निकायहरूमा हुने नियुक्ति पारदर्शी बनाउनका लागि स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ भन्दै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले बर्सेनी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको छ ।

उक्त समितिको नेतृत्व गरेका प्रशासनविद् काशीराज दाहालले विगत छ वर्षदेखि कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्दा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बनाएर क्षमता र योग्यताको आधारमा हुनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको बताए ।

विसं २०४७ को संविधानपछि राजनीतिक नियुक्तिको रोग सर्न थालेकोले त्यसको दुष्परिणाम स्वरूप योग्य र उपयुक्त व्यक्तिहरूले अवसर नपाउनेु गरेको पूर्वमुख्यसचिव कोइराला बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, राजनीतिक दलका आसेपासे र बिचौलियाहरूको प्रभावमा नियुक्तिहरू हुने भए ।

त्यसो हुँदा व्यक्तिको क्षमता चाहिँ देखिने भएन, भक्तिचाहिँ देख्न सकिने भयो । अहिले योग्य मान्छेले चियाउनै पर्दैन ।

भ्रष्टाचार र सुशासनबारे लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा संस्थान र ठूलो रकमको कारोबार हुने संस्थामा राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर चलखेल हुने गरेको दाबी गर्दछन् ।

थापा भन्छन्, धेरै संस्थानहरूमा राजनीतिक पहुँच वा बिचौलियाले खेलोफड्को गर्न पाइन्छ भनेर आफू अनुकूलका मानिस नियुक्त गर्ने खेल एकदमै बाक्लिएको छ ।

उनका अनुसार पैसाको कारोबार हुने खालका संस्थामा बिचौलियामार्फत आएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुने गरेको र पैसाको कारोबार नहुने संस्थामा पार्टीका कार्यकर्ता हाबी हुने गरेका छन् ।

सुधार कसरी ?

विगतदेखि नै राजनीतिक नियुक्तिहरू विवादमा पर्दै आएको भनेर संस्थाका लागि उपयुक्त उम्मेदवार चयन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड पनि बनेको थियो ।

खारेज भइसकेको उक्त बोर्डमा प्रमुख रहँदा नियुक्तिका बेला दबावहरू आउने गरेको अनुभव पूर्वसचिव विमल वाग्लेको बीबीसी बहस कार्यक्रममा बताएका थिए ।

उक्त बहसमै पूर्वसचिव पुण्यप्रसाद न्यौपानेले नियुक्तिहरू स्वतन्त्र निकायहरूबाट भएमात्रै सुधार हुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, हामीले स्वतन्त्र आयोगमार्फत नियुक्ति गर्न नसक्ने होइन। संस्थागत व्यवस्था गर्न सक्छौँ होला ।

त्यो गर्न सकेको अवस्थामा अहिले जसरी सार्वजनिक निकायहरू पङ्गु भएको अवस्था छ त्यसलाई सच्याउने ठाउँहरू रहन्छ ।
स्रोतः विविसी नेपाली