बैठक छल्न खोज्दै ओली, दाहाल, नेपाल, गौतमलगायतलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर मनाउने प्रयास

विवादित अध्यादेशका कारण अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी स्थायी कमिटी बैठक रोक्न खोजेका छन् । स्थायी कमिटी बैठक बसेमा आफूविरुद्ध माहोल खडा हुने र राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत उठ्ने जानकारी नेताहरूले नै दिएपछि ओलीले ‘बैठक नै नबसौं’ भन्ने आग्रह शीर्ष नेताहरूसँग राखेका हुन् ।

केही नेताले लिखित नै माग गरेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत सचिवालयका बहुमत नेताले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । त्यसलाई रोक्ने प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार दिनभर पार्टी सचिवालयका र आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरे । उनले शनिबार अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर बैठकको आवश्यकता नरहेको भन्दै  ‘कन्भिन्स’ गर्न खोजे ।

पार्टी नेताहरूको भावनाअनुसार अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा तत्काल बैठक आवश्यक नरहेको भन्दै ओलीले अन्य नेतालाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । तर विधानअनुसार बैठक बोलाउने समय भएको र २० जना नेताले लिखित रूपमै माग गरिसकेको अवस्थामा टार्न नसकिने जवाफ नेताहरूले ओलीलाई दिएका छन् । स्थायी कमिटी बैठक बसेमा ओलीविरुद्धका बहुमतभन्दा बढी सदस्यले राजीनामा नै माग्ने तयारी गरेका छन् । बैठक बसे आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दी झन् कसिलो हुने ओली पक्षको बुझाइ छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूसँग छलफलमा ‘यतिबेला बैठकको औचित्य के हो रु’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । तर अध्यक्ष दाहाल र नेपालले तल्लो कमिटीबाट लिखित पत्र नै आइसकेकाले बैठक बस्नैपर्ने जवाफ दिएका थिए । नेताहरूबाट दबाब आएकाले बैठकको मिति तोक्न दाहालले प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ताव गरेका थिए । नेकपाको विधानमा एक तिहाइ सदस्यले बैठक आह्वान गर्न माग गरेपछि बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठक डाक्न आलटाल गरिरहनुभएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौं, बैठक डाकिएन भने फेरि विधानविपरीतको अर्को काम हुनेछ,’ सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले भने, ‘यसैले दुई–तीन दिनभित्र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनै पर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार दिउँसो सबैभन्दा पहिले महासचिव पौडेलसँग भेटेका थिए । त्यसपछि उनले उपाध्यक्ष गौतमलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरे । स्रोतका अनुसार गौतमले ओलीलाई दुई दिनअघिको भैंसेपाटी बैठकको निष्कर्ष सुनाए । भैंसेपाटी बैठकले ‘ओलीले अब काम गर्न सक्दैनन्,’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही निष्कर्ष सुनाउँदै छलफलमा गौतमले ओलीलाई ‘अब तपार्इं सक्नु हुन्न, आराम गर्नुहोस्’ भनेका थिए ।

पछिल्लो समय ओलीसँग चिढिएका गौतमले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आशयको कुरा गरेपछि ओली आक्रोशित भएका थिए । लगत्तै ओलीले नेपाल र त्यसपछि दाहालसँग छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरे । गौतमले राजीनामा दिनुपर्ने आशयको कुरा गरेर हिँडेपछि ओलीलाई आउँदो स्थायी कमिटी बैठकमा के कुरा उठाउने तयारी भइरहेको छ भन्ने झन् प्रस्ट भएको थियो । त्यसैले उनले नेपाल र दाहाललाई बैठकको औचित्यता अहिले नरहेको भन्दै नबोलाउन दबाब दिए । तर बैठक नबोलाउन नसकिने जवाफ दाहाल र नेपालले दिएपछि ओली उनीहरूसँग पनि चिढिए ।

गत सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले दुई अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र र बाहिर चर्को विरोध भयो । विरोध र विवादका कारण उनले शुक्रबार अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गर्ने निर्णय पनि गरिसकेकी छन् । अध्यादेशकै कारण सुरु विवाद अध्यादेश फिर्ता भएपछि सल्टिनुपर्ने तर्क ओलीको छ । ‘अध्यादेशको च्याप्टरै सकिएपछि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुको औचित्य के र ?’ उपाध्यक्ष गौतमसँगको भेटमा ओलीले राखेको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अरू इस्युमा सहकार्य र समझदारी गरेर अघि बढौं न ।’

उनले पछिल्लो परिस्थितिबारे आफ्नै समूहका मन्त्री तथा नेताहरूसँग समेत परामर्श गरेका छन् । ‘हो, उहाँसँग हाम्रो छलफल भएको छ, कमरेडहरूले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्छ भनेर माग गरेपछि बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि राय हो,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर अहिले लकडाउनको समयमा बैठक बस्ने परिस्थिति छ र रु’

तर शुक्रबार र शनिबार भएका भेट तथा छलफलमा अरू नेताहरू जसरी भए पनि बैठक बोलाउनुपर्ने अडानमा देखिए । ‘उहाँले अध्यादेश त फिर्ता लिनुभयो तर प्रकरणबाट पार्टी पंक्तिका सिनियर नेता पटक्कै खुसी हुनुहुन्न, सरकारप्रति आम जनताको प्रश्न उठेकाले । प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर भएर सोच्न र आफ्नाबारे समीक्षा गर्न उहाँहरूले आग्रह गरेको मैले पाएको छु,’ नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘ओलीजीले कमिटीमा आएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिन तयार हुनै पर्छ ।’ स्रोतका अनुसार नेताहरूले स्थायी कमिटी बैठकका लागि भेन्युसमेत हेरिसकेका छन् । पार्टी एकतापछि केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बसेको बालुवाटारको हलमा दूरी कायम गरेरै ४४ जना अटाउन सकिने गरी ठाउँ हेरिसकेको स्रोतले बतायो । ‘बैठक २÷३ दिनमा बस्छ र बालुवाटारमै बस्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ओली पक्षमा १० जना मात्र छन् । आफ्नै पक्षमा रहेका कतिपय नेतासमेत अध्यादेश प्रकरणले निम्त्याएका प्रश्नको जवाफ आफैंबाट खोजिरहेको भेउ पाएपछि ओलीले तत्कालका लागि बैठक नबोलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रस्ताव नेताहरूसँग राखेका हुन् ।

‘उहाँले म अबदेखि पार्टीको विधिअनुसार नै चल्छु, सरकार पनि पार्टीको सल्लाहमा चल्छ भन्नुभएको छ,’ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने, ‘तर मैले यो जवाफ पनि कमिटीको बैठकमा दिनुुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छु ।’

अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्नुअघि नेपालसँग बिहीबार करिब २ घण्टा छलफल गरेका ओलीले शनिबार पनि त्यति नै समय नेपालसँग बिताए । आफ्नै पक्षका नेताहरूले समेत जसरी भए पनि कमिटी बैठक डाक्नै पर्छ भनेकाले नेपाललाई अहिले ओलीको प्रस्तावमा लचक हुन अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।

आफू अप्ठ्यारोमा परेपछि ओलीले विशेष गरी नेता माधव नेपालसँग बढ्ता घुलमिल हुने कोसिस गरेका छन् । ओलीनिकट नेताहरू ईश्वर पोखरेल र शंंकर पोखरेलले शुक्रबार र शनिबार नेता नेपालसँग उनकै निवासमा पुगेर कुराकानी गरेको स्रोतले बतायो । नेता नेपालसँगको भेटमा उनीहरूले पार्टीभित्र मिलेर जानुपर्ने र विगतको धारलाई जोगाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव नेता नेपालसँग गरेका छन् । पार्टी एकतापछिको माहोल फरक भए पनि पूर्वएमाले पक्षधरका नेताले नै आन्दोलनलाई जोगाउने भन्दै उनीहरूले नेता नेपाललाई मनाउने प्रयास गरेका छन् । यही सन्दर्भमा अहिले अध्यादेश फिर्ता भइसकेको स्थिति रहेकाले बैठक डाकेर बितिसकेको विषयलाई थप गिजोल्ने वातावरण नबनाउन आग्रह गर्ने गरेका छन् ।

तर अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाललगायत बैठक माग गर्ने नेताहरू अहिले उठेका प्रश्नबारे बैठकमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा छन् । स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले यो बेला पार्टीका दुवै अध्यक्षले कमिटीका साथीहरूको मत के छ भनेर बुझ्दा राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘बैठक बसाल्ने नै कुरा भएको छ, बैठकमा सरकारको समीक्षा हुन्छ, काम कता के बिग्रियो भनेर धारणा प्रकट हुन्छन्, दुई–तीन दिनमा बस्छ पनि होला,’ नेता पौडेलले भने, ‘दुवै अध्यक्षले पार्टी कमिटीका साथीहरूको मत के छ भनेर बुझ्दा त राम्रै हुन्छ ।’

कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।