भुसको आगो बन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, सचिवालय बोलाउन अध्यक्षमाथि दबाब

श्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएको किटमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै यतिबेला सरकारको आलोचना भइरहेको छ । ओम्नी ग्रुपसँग वास्तविक मूल्यभन्दा अत्यन्तै महंगोमा मेडिकल किट ल्याउन सम्झौता गरेर करोडौंको भ्रष्टाचार गरेको हुनसक्ने भन्दै आलोचना खेपेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले केही दिनअघि सम्झौता रद्द गरेको बताइसकेका छन् ।

ओम्नी ग्रुप र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच गत साता १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजारको सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसमध्ये आइतवार पहिलो लटमा २८ करोड ७३ लाख १७ हजारको १० किसिमका सामग्री ल्याइसकेको छ । ओम्नीमार्फत सरकारले प्रचलित मूल्यभन्दा निकै गुणा महंगोमा सामान ल्याएपछि मेडिकल किट खरिदमा भ्रष्टाचार प्रकरण सतहमा आएको थियो ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै कतिपय नेताहरूले विपत्तिका बेलामा भएको यो भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । शीर्ष नेताहरूले नै पार्टीसँग समन्वय नगरी काम गरेको आरोप लगाइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूलेसमेत राष्ट्रिय विपत्तिका बेलामा सर्वदलीय समन्वयका आधारमा सरकारले काम नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

उसो त यो महाविपत्तिका बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच पनि स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको कतिपयको टिप्पणी छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा पाएको विभागलाई विभिन्न बिचौलियाको प्रभावमा पार्ने काम स्वयं सरकारका मन्त्रीहरूले गरिरहेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा विभागका एक कर्मचारीले बताए ।

‘केही मन्त्रीहरूको स्वार्थका कारण खरिद प्रक्रिया स्वस्थ हुन नसकेको साँचो हो,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो बेलामा समन्वय हुनुपर्नेमा फाइदा मात्र हेर्ने काम भयो । सामग्री खरिदमा प्रधानमन्त्रीनिकटकै व्यक्तिहरूको हालीमुहाली रहेको बाहिरिएपछि सम्झौता रद्द गरेर हामीले गल्ती सुधार्नुको विकल्प थिएन ।’

ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द भएपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि विवादमुक्त हुन सकेन । केही दिनअघि सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्रसँग आफूहरू सामग्री आयात गर्ने तयारीमा लागेको बताएका थिए । तर त्यो प्रक्रियाबाट अहिले सेना पछि हटेको विश्वस्त स्रोतले लोकान्तरसँग दाबी गरेको छ ।

तत्काल सचिवालय बैठक बोलाएर भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिन गर्न माग

सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरू एकपछि अर्को विवादित बनेपछि सत्तारूढ दल नेकपाका शीर्ष नेताहरूले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग आग्रह गरेको बताएका छन् ।

वरिष्ठ नेता खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले गरेका विवादित कामहरू बारे समीक्षा हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आइरहेका छौं । अहिले बैठक नबसेको अवस्था छ । के भइरहेको छ, कसो भइरहेको छ भनेर पार्टीकै नेताहरूलाई थाहा नभएको अवस्था छ । बैठक राखेर यसको विषयमा छलफल हुनुपर्छ र भ्रष्टाचार भएको हो भने पार्टी गम्भीर बन्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आइरहेका छौं ।’

नेकपाका अधिकांश सचिवालय सदस्यहरू सरकारले एकलौटी ढंगबाट विवादास्पद निर्णय गरिरहेको मन पराएका छैनन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, र गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू प्रति त्यति खुसी छैनन् ।

‘निसन्देह प्रकोप व्यवस्थापनमा गृहमन्त्रालय र मातहतका निकायको ठूलो भूमिका हुन्छ,’ गृहमन्त्री बादलनिकट स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘अहिले प्रहरी प्रशासनको भूमिकालाई कमजोर देखाउन खोजिएको छ । गृहमन्त्रीज्यू बैठकमा त जानुहुन्छ तर उहाँले लगेको प्रस्तावमाथि कुनै छलफल हुँदैन । अहिले एककिसिमले सबै प्रकियामा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीनिकटका व्यक्तिहरू हावी भएको अवस्था छ । अहिले मन्त्रीज्यूको भूमिका टाउको हल्लाउनेमा मात्र सीमित छ ।’

स्रोतका अनुसार सचिवालय बैठक बोलाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच फोनमा कुराकानी भएको छ । दिन यकिन नगरिए पनि तत्काल बैठक बोलाएर अहिले उठेका विवादहरूमाथि छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको नेकपा उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ ।

'गुट चलाउन पैसा चाहियो,अनि भ्रष्टाचार नभएर के हुन्छ ?'

सत्तारूढ दल नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले पार्टीभित्र गुट चलाउन पैसा चाहिएकाले भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

‘आफ्नो पेट र आफ्नो परिवारको पेट धान्न यति धेरै पैसा चाहिँदैन,’ गजुरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘गुट बनाएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्नैपर्‍यो । यसले हामीलाईसमेत लज्जा भएको छ ।’

सम्झौता खारेज भएपछि अनियमितता आफैं पुष्टि भएको गजुरेलले बताए । ‘के कति भयो, कुन स्केलमा भयो, कसले गर्‍यो भन्ने कुरा अलग होला,’ गजुरेलले भने, ‘तर अनियमितता भएको त पुष्टि भयो । यसले राष्ट्रिय लज्जा सिर्जना गरेको छ । पार्टी कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरूलाई यसले राम्रो सन्देश गएको छैन ।’

गजुरेलले कहिल्यै नाम नसुनिएका बिचौलियाहरूको नाम अहिले पत्रपत्रिकामार्फत् सुन्नुपरेको टिप्पणी गरे । ‘नयाँ–नयाँ बिचौलियाहरूको नाम सुन्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘पैसा र पावर प्रयोग गरेर गुटलाई बलियो बनाउन यस्ता खेलहरू भइरहन्छन् । दुई नम्बरी मान्छेहरूले यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । पार्टीभित्र यसका बारेमा ठूलो छलफल हुन जरूरी छ । हामीले कुरा उठाउँछौं ।’

'भ्रष्टाचार भएकै हो भने लेखासमितिले छाड्दैन'

संसद्को लेखा समिति सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भए समितिले नछाड्ने बताएका छन् ।

‘अहिले संसद्को बैठक नै सरेको अवस्था छ, तर यो महामारीको अवस्था सकिएपछि लेखा समितिले छानबिन गरेर यसलाई टुंगोमै पुर्‍याउँछ,’ डाक्टर रिजालले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले भागेर कहाँ जाने हो र ? पछि जवाफ त दिनुपरिहाल्छ नि !’

उनले यस्तो बेला सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेपनि सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढिरहेको आरोप लगाए । ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा गर्नुपर्ने हो, सम्बद्ध मन्त्रीहरूले हामीसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो । कमसेकम सल्लाह लिएपनि त कोभिड १९ सँग लड्न राष्ट्रिय एकताका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ भन्ने आभास हुन्थ्यो नि, त्यो पनि भएन । उल्टै यही बेला दुईचार पैसा जम्मा गरौँ भनेर लागिरहेका छन् । यो भन्दा घृणित अरू केही हुन सक्दैन,’ डाक्टर रिजालले टिप्पणी गरे ।

उनले सरकारले साँच्चिकै बदमासी नगरेको हुन्थ्यो भने प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता नहुने बताए । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले लेख्न शुरू गरेपछि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर महेन्द्र श्रेष्ठ लगायतले निरन्तररूपमा आफू चोखो रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

‘यिनीहरूले बदमासी नगरेको भए किन आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न समय खर्च गरिरहेका छन् त ?’ डाक्टर इजालले प्रश्न गरे, ‘यो भन्दा लाजमर्दो अरू के हुन सक्छ ?

'अनुसन्धानपछि मात्र सरकारको नियत प्रस्ट हुन्छ'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भन्ने त अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्ला,’ उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने, ‘तर सरकार असक्षम देखिएको प्रस्ट भएको छ । यस्तो बेलामा भ्रष्टाचारको गन्ध पनि आउनु हुन्थेन । अख्तियारले यसको स्पष्ट छानबिन गर्नुपर्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले अहिले ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ जस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले पार्टीभित्र रहेका अनेक गुटको द्वन्द्वका कारणले पनि यस्ता कुराहरू छिट्टै बाहिर आउने गरेको बताए ।

‘अहिले प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीभित्र पनि अनेक द्वन्द्वका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्,’ महर्जनले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यही भएर यो काण्ड यति छिट्टै छताछुल्ल भएको हो । यिनीहरूले मिलाएर खान पनि सकेनन् । खाने मामिलामा यिनीहरूबीच त्यति विवाद नभएपनि कसले कति खाने भन्नेमा अहिलेको अन्तरद्वन्द्व देखिएको हो ।’

त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण खनालले अहिले बाहिर आएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा टिप्पणी गर्न पनि आफूलाई लाज लागेको बताए । ‘यस्तो बेलामा हामीले के भन्ने हो र ?’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको बेलामा लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले हालका उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई ‘पानीट्यांकी मन्त्री’ भनेर सम्बोधन गरेको याद आइरहेको छ ।’ स्रोतः लोकान्तरखबर